धरणांमध्ये किती पाणी शिल्लक? पुण्याला मोठा फटका, ग्रामीण भागातही चिंता वाढली

राज्यात यंदा पावसाने अपेक्षित हजेरी लावली नसल्याने धरणांतील पाणीसाठा चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत राज्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अखंडित ठेवण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्राधान्याने काम करावे, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच बेकायदेशीर पाणी उपशावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

पुण्यातील सिंचन भवन येथे कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यातील धरणांमधील उपलब्ध जलसाठा, आगामी मान्सूनची स्थिती आणि पाणी व्यवस्थापन याबाबत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य अभियंते आणि विविध पाटबंधारे महामंडळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील धरणांमध्ये सध्या केवळ 357.5 टीएमसी म्हणजेच सुमारे 25 टक्के उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा साठा लक्षणीयरीत्या कमी असल्याचे समोर आले आहे. यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहिल्याने धरणांमध्ये अपेक्षित पाण्याची आवक झाली नाही, हे यामागील प्रमुख कारण मानले जात आहे.

विशेषतः पुणे विभागातील परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगर क्षेत्रातील जवळपास 85 लाख नागरिकांना 31 ऑगस्टपर्यंत पुरेल इतका पाणीसाठा राखून ठेवण्याचे निर्देश विखे पाटील यांनी दिले. त्यासाठी आवश्यक राखीव कोटा निश्चित करून पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला.

दरम्यान, नाशिक विभागात सध्या 26 टक्के तर मराठवाडा विभागात 28 टक्के उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध आहे. मात्र या दोन्ही विभागांमध्येही अपेक्षित पाऊस झालेला नसल्याने भविष्यातील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

आगामी मान्सूनबाबत अनिश्चितता कायम असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. ग्रामीण आणि शहरी भागातील पाणीटंचाई टाळणे, जलस्रोतांचे संरक्षण करणे आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

याशिवाय, बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांमार्फत विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. उपलब्ध पाण्याचा वापर अत्यावश्यक गरजांसाठीच करण्याचे आवाहन सरकारने नागरिकांनाही केले आहे. राज्यातील जलसाठ्याची सद्यस्थिती पाहता आगामी काही महिने पाणी व्यवस्थापन हीच सर्वात मोठी कसोटी ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.