पंढरपूरचा होणार कायापालट! ₹3,993.90 कोटींच्या विकास आराखड्याला वेग; वारकऱ्यांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा

श्रीक्षेत्र पंढरपूरचा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे झालेल्या राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या बैठकीत 'श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखडा' आढावा घेण्यात आला. या माध्यमातून पंढरपूरचा सर्वांगीण कायापालट करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, या विकास आराखड्याला राज्य सरकारने 18 जून 2026 रोजी ₹3,993.90 कोटींची प्रशासकीय मान्यता दिली असून नगरविकास विभागामार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. वारकऱ्यांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देतानाच स्थानिक नागरिकांचे हित, पुनर्वसन आणि रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

आराखड्यानुसार वारकऱ्यांसाठी आधुनिक सुविधा उभारण्यासाठी ₹288.66 कोटी, पुरातन मंदिरे आणि मठांचे जतन व संवर्धनासाठी ₹36 कोटी, तर श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरात भव्य कॉरिडोर उभारण्यासाठी ₹254.61 कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. या सर्व कामांसाठी एकूण ₹579.27 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय नगर प्रदक्षिणा मार्गाचा विकास, चंद्रभागा नदी घाटांचे सुशोभीकरण, आधुनिक वाहनतळ, व्यापारी संकुले, शहर सुशोभीकरण, रस्ते व पूल उभारणी तसेच पालखी तळांच्या विकासासाठी ₹1,387.91 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

विकासकामांमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यावरही सरकारने विशेष भर दिला आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि बाधित इमारतींच्या मोबदल्यासाठी ₹2,026.72 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून विकासासोबत सामाजिक न्यायाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या मागणीनुसार भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीपैकी तातडीने 30 टक्के निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार सन 2026-27 च्या पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे ₹600 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

दरम्यान, पंढरपूर नगरपरिषद क्षेत्रातील बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष पुनर्वसन धोरण मंजूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे विकासकामांना अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी आराखड्यामुळे पंढरपूरला जागतिक दर्जाचे तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यामुळे वारकऱ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि सुविधायुक्त होण्याबरोबरच धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिक व्यापार, अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होणार आहेत.