डिझेल साठेबाजांना झटका! पंपावरून 200 लिटरपेक्षा जास्त खरेदीवर बंदी

देशभरात डिझेलचा काळाबाजार, साठेबाजी आणि वाढत्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने शुक्रवारी 'मोटार स्पिरीट आणि हाय-स्पीड डिझेल आदेश, 2026' ही नवी अधिसूचना जारी केली. या आदेशानुसार आता कोणत्याही ग्राहकाला किंवा वाहनाला किरकोळ विक्री पेट्रोल पंपावरून एका दिवसात जास्तीत जास्त 200 लिटर डिझेलच खरेदी करता येणार आहे.

सरकारने हे नियम सुरुवातीला 90 दिवसांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात लागू केले असून परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश सामान्य ग्राहकांना डिझेलचा नियमित आणि सुरळीत पुरवठा उपलब्ध करून देणे तसेच साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱ्या घटकांवर कठोर नियंत्रण आणणे हा आहे.

काय आहेत नवे नियम?

नव्या आदेशानुसार पेट्रोल पंपांवरून खरेदी करण्यात आलेल्या डिझेलची पुन्हा विक्री (ब्लॅक मार्केटिंग) करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. डिझेल फक्त वाहनाच्या टाकीत किंवा पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संघटना (PESO) मान्यताप्राप्त अधिकृत कंटेनरमध्येच भरून दिले जाईल.

याशिवाय, ग्रामीण भागात किंवा शेतीच्या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरले जाणारे जेरीकेन, कॅन किंवा इतर अनधिकृत डब्यांमध्ये डिझेल भरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता डिझेल खरेदीसाठी अधिकृत आणि सुरक्षित कंटेनरच वापरावे लागणार आहेत.

सरकारला हा निर्णय का घ्यावा लागला?

अलीकडच्या काळात काही भागांमध्ये डिझेलची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून त्याची जादा दराने विक्री केल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात डिझेल साठवून ठेवून त्याची काळाबाजारात विक्री केली जात असल्याचेही निदर्शनास आले होते.

यामुळे सामान्य वाहनधारक, शेतकरी आणि व्यावसायिक ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अशा गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने हे कठोर पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे.

कोणावर होणार परिणाम?

या नव्या नियमांचा सर्वाधिक परिणाम मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवर, वाहतूक व्यवसायाशी संबंधित काही घटकांवर तसेच डिझेल साठवून ठेवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर होऊ शकतो. मात्र सामान्य वाहनधारक आणि दैनंदिन वापरासाठी डिझेल घेणाऱ्या ग्राहकांवर याचा विशेष परिणाम होणार नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई

सरकारने स्पष्ट केले आहे की या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा पेट्रोल पंप चालकांवर संबंधित कायद्यांनुसार कारवाई केली जाऊ शकते. डिझेलची बेकायदेशीर साठेबाजी, पुनर्विक्री किंवा अनधिकृत कंटेनरमध्ये विक्री आढळल्यास कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

एकूणच, देशभरातील डिझेल पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि काळाबाजाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. पुढील 90 दिवसांत या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम कसा होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.